ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीच्या पश्चिम महाराष्ट्र सचिव पदी पत्रकार अमित बगाडे यांची निवड...

 प्रतिनिधी - संतोष कदम.

बारामती  :- भारत सरकार नोंदणीकृत 

माणुसकी सोशल फाउंडेशन संचालित 

ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण समिती चे 

राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाभाऊ केदारे सर यांच्या आदेशावरून  ग्राहक (उपभोक्ता )संरक्षण समिती च्या पश्चिम  महाराष्ट्र सचिव पदी अमित बगाडे यांची निवड करण्यात आली आहे.

 भारत सरकार नोंदणीकृत माणुसकी सोशल फाउंडेशन संचलित  ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समिती पूर्ण भारतात कार्यरत आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. दादाभाऊ केदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राहकांसाठी ही संघटना अहोरात्र काम करीत आहे तसेच असंख्य ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य करत आहे.

 पश्चिम महाराष्ट्र सचिव पद स्वीकारताना अमित बगाडे यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष यांना भारतात प्रगत आवृत्ती ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कायद्यामध्ये नवीन तरतुदी यांचा सामाविष्टआहे त्यानुसार काम करील असा शब्द दिला नेमका कशा पद्धतीने काम करणार त्या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली ती अशी तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या इकोसिस्टममध्ये उत्पादने आणि सेवांचे मार्केटिंग, विक्री आणि वितरण करण्याच्या पद्धतीमध्ये उल्लेखनीय बदल होत असताना, भारताने २०१९ मध्ये प्रगत आवृत्ती लॉन्च करण्यासाठी आपला तीन दशके जुना ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द केला.

ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या प्रारंभासह, कायद्याची पूर्वीची आवृत्ती, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६, रद्द झाला आहे.

मागील कायद्यातील काही तरतुदी कायम ठेवताना, २०१९ कायद्याने नवीन तरतुदी आणल्या ज्या ग्राहकांना अधिक चांगल्या प्रमाणात संरक्षण देण्यासाठी विद्यमान नियमांना कडक करतात. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत नवीन तरतुदींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

* ई-कॉमर्सचा समावेश, थेट विक्री

* केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना

* दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी कठोर नियम

* उत्पादन दायित्वासाठी कठोर नियम

* आर्थिक अधिकारक्षेत्रातील बदल

* विवादाचे निराकरण करण्यात अधिक सुलभता

* अयोग्य व्यापार व्यवहाराच्या कलमात जोड

* अयोग्य करार

* मध्यस्थीद्वारे पर्यायी विवाद निराकरण

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी आणि बाजारातील प्रभावशाली शक्तींपासून घर खरेदीदारांसह ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण कसे करतो याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

ग्राहक कायद्यांतर्गत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी काय दंड आहे?

सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए), जी ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत सर्वोच्च संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे,

 तो निर्माता किंवा समर्थन करणाऱ्याला १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यानंतरच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

ग्राहक न्यायालये आणि घर खरेदीदार

ग्राहक न्यायालय विरुद्ध रेरा

रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास), कायदा, २०१६ अंतर्गत राज्य रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीजच्या स्थापनेमुळे, आता घर खरेदीदारांना विकासकांशी कोणत्याही समस्या असल्यास संपर्क साधण्यासाठी एक विशिष्ट मंच आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की घर खरेदी करणारे ग्राहक दिलासा मिळवण्यासाठी ग्राहक न्यायालयाकडे जाऊ शकत नाहीत. याचे कारण असे की २०१९ च्या कायद्याने “उत्पादन विक्रेते” च्या व्याख्येखाली विकासकांचा समावेश केला आहे ज्यांना डिफॉल्टसाठी ग्राहक न्यायालयात नेले जाऊ शकते. उत्पादन विक्रेत्यामध्ये अशी व्यक्ती समाविष्ट असते जी बांधलेल्या घरांच्या विक्रीत किंवा घरे किंवा फ्लॅटच्या बांधकामात गुंतलेली असते.

२०२० मध्ये, एससी (SC) ने दिल्ली-आधारित इम्पेरिया स्ट्रक्चर्सच्या विरोधात अनेक तक्रारींचे निवारण करताना याचा पुनरुच्चार केला.

“असे घोषित केलेल्या कायद्याच्या बळावर, रेरा कायद्याचे कलम ७९ कोणत्याही प्रकारे (ग्राहक) कमिशन किंवा मंचाला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही तक्रारीची दखल घेण्यास प्रतिबंध करत नाही. 

संसदीय हेतू स्पष्ट आहे की वाटप करणार्‍याला सीपी कायद्यांतर्गत योग्य कार्यवाही सुरू करायची आहे किंवा रेरा कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करायचा आहे की नाही याची निवड किंवा विवेक दिलेला आहे,” एससीने सांगितले.

तसेच रेरा ने अशी कोणतीही तक्रार मागे घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला वैधानिकरित्या सक्ती केली नाही किंवा रेरा कायद्याच्या तरतुदींनी अशा प्रलंबित कार्यवाही रेरा कायद्याखालील अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा निर्माण केली नाही.

तथापि, घर खरेदी करणार्‍यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की रिअल इस्टेट कायद्याच्या कलम ७९ मध्ये रेरा  अंतर्गत निर्णय घ्यायच्या असलेल्या प्रकरणांवर दिवाणी न्यायालयांना अधिकार नाही. याचा अर्थ घर खरेदीदार ग्राहक न्यायालयाकडे जाण्यास मोकळे असले तरी ते बिल्डरविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करू शकतात.

 पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण समितीच्या माध्यमातून ग्राहकांना न्याय देण्यास कटिबंध राहील ग्राहकांना आव्हान करीत आहे की आपली जर कोण फसवणूक करत असेल तर नक्की आमच्याशी संपर्क 7888127878 या नंबर वर  संपर्क साधावा. जागो ग्राहक जागो.